किसानों के लिए ₹6660 करोड़ का फंड बनाएगी सरकार, ये होंगे फायदे

सरकार अगले पांच साल में देश के 10 हजार कृषि उत्पादक संगठनों (FPO) को बढ़ावा देने के लिए 6600 करोड़ रुपये का फंड बनाने की योजना तैयार कर रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इस फंड का वादा किया था. एफपीओ छोटे और सीमांत किसानों का एक संगठित समूह है. इस फंड के जरिये किसानों की बाजार में भागीदारी बढ़ाकर आय बढ़ाने में मदद की जाएगी.
कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस योजना की फंडिंग पूरी तरह से केन्द्र सरकार करेगी. हमें कृषि मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. अब खर्च से जुड़ा मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर) इसकी समीक्षा कर रहा है.
इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के पास भेजा जाएगा. इस योजना के तहत एफपीओ को शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय उन्हें फंड, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देगा. मंत्रालय इसके अलावा किसानों को आसानी से कर्ज दिलाने में मदद समेत अन्य जरूरतों को पूरा करेगा. उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार किसानों को तकनीकी सहायता भी देगी. केन्द्र सरकार चाहती है कि किसान जरूरी संसाधनों का मिलजुल कर इस्तेमाल करें. इससे उनकी लागत घटेगी.
इन एफपीओ को एक बिजनेस यूनिट चलाएगी. इनकी जो भी आमदनी होगी उसे किसानों के बीच बांटा जाएगा. मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी की तरह की इन एफपीओ के पास क्षमता विस्तार के कार्यक्रम भी होंगे. एक अन्य अधिकारी ने बताया कि हम राज्य सरकारों, नाबार्ड, सरकारी स्माल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम (SFAC) के साथ मिलकर काम करेंगे. अभी तक ऐसे 822 एफपीओ हैं जिन्हें एसएफएसी ने प्रमोट किया है. वहीं 2154 एफपीओ को नाबार्ड ने प्रमोट किया है.
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