प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के जरिए कैसे शुरू करें अपना रोजगार


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प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना देश की युवा शिक्षित आबादी के हिसाब से बनाया गया है जो बेरोजगार हैं.


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अगर आप भी अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना आपके कारोबार में मदद कर सकती है. प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत आपके कारोबार में लगे श्रमिकों का इ पी एफ और इ पी एस का नियोक्ता का योगदान (12%) तीन साल तक सरकार देगी.

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प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना देश की युवा शिक्षित आबादी के हिसाब से बनाया गया है जो बेरोजगार हैं. अगर आप भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपने कामगार के इ पी एफ और इ पी एस की रकम सरकार से मदद के रूप में मिल सकती है.

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क्या है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य?
अगर आप अपना कारोबार शुरू करते हैं तो उसमें काम करने वाले लोगों के लिए इ पी एफ और इ पी एस में आपके योगदान की कुल रकम सरकार उनके खाते में जमा करेगी. यह योजना साल 2017 में शुरू की गयी थी, जिसमें अप्रैल 2018 में संशोधन किया गया.
साल 2016-17 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने औपचारिक क्षेत्र में नए जॉब बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की थी. उन्होंने कहा था कि एस ऍम इ सेक्टर में काम करने वाले नए इम्पलॉई के लिए सरकार अपनी तरफ से योगदान देगी.
इसके तहत इ पी एफ ओ में अकाउंट खोलने वाले नए इम्पलॉई के लिए इ पी एस में वेतन का 8.33 फीसदी योगदान सरकार करेगी. इससे एस ऍम इ सेक्टर में नए इम्पलॉई रखने और उन्हें पी एफ का लाभ उपलब्ध कराने में नियोक्ता की रुचि !

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किसे मिल सकता है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ?
  • इ पी एफ ओ के साथ रजिस्टर्ड सभी उद्यम
  • कारोबार को इसके लिए लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर (लीन) लेना पड़ता है
  • लीन लेने के लिए आप इस साईट की मदद ले सकते हैं:
  • नए इम्पलॉई के पास आधार से जुड़ा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यु ऐ न) होना चाहिए.
  • नए इम्पलॉई की सैलरी 15,000 रुपये महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आपका उद्यम एक अप्रैल 2016 के बाद इ पी एफ ओ के पास रजिस्टर होना चाहिए.
  • इसमें इ पी एफ योगदान के रूप में आपको वेतन का 3.67% हर महीने जमा कराना है.
  • इसके लिए इम्पलॉई का योगदान इ पी एफ में करना होगा.
पहले सरकार ने गारमेंट सेक्टर के नए कारोबार के लिए नियोक्ता के इ पी एफ और इ पी एस का कुल 12% योगदान अपनी तरफ से करने की घोषणा की थी, बाद में इसे सभी सेक्टर के लिए लागु कर दिया गया है. बढ़ेगी.


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