रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी OGEL क्या है?


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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनिंदा देशों को कुछ भागों और घटकों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के अंतर-कंपनी हस्तांतरण के निर्यात के लिए दो खुले सामान्य निर्यात लाइसेंस (OGEL) जारी करने को मंजूरी दी है। इस फैसले से रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने की उम्मीद है।

OGEL की मुख्य विशेषताएं

OGEL एक विशिष्ट समय के लिए एक कंपनी को दिया जाने वाला एक बार का निर्यात लाइसेंस है जो शुरू में केवल दो साल का होगा।
निर्यातकों द्वारा मांग और विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद OGEL नीति को DPP द्वारा तैयार किया गया था। एक बार तैयार होने के बाद, नीति को रक्षा मंत्री की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया गया था।
OGEL के तहत अनुमति वाले देश: फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, मैक्सिको, कनाडा, इटली, जापान, पोलैंड, UK और USA।
OGEL के अनुदान के लिए आवेदन पर रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के लिए वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं है।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास आयात-निर्यात प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। OGELs के तहत किए गए सभी लेन-देन पर वर्ष की तिमाही और समाप्ति रिपोर्ट और निर्यात के बाद के सत्यापन के लिए DPP को प्रस्तुत की जानी चाहिए।
OGEL के तहत अनुमत वस्तुओं में शामिल हैं: फ्यूज और गोला-बारूद सेटिंग डिवाइस के घटक बिना ऊर्जावान और विस्फोटक सामग्री, फायरिंग नियंत्रण और संबंधित चेतावनी उपकरणों के साथ-साथ शरीर के सुरक्षात्मक सामान। पूर्ण विमान या पूर्ण मानव रहित हवाई वाहन (UAV) और UAV के लिए विशेष रूप से डिजाइन / संशोधित किसी भी घटक को इस लाइसेंस के तहत बाहर रखा गया है।
शर्त: अनुमत देशों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को इस शर्त के अधीन किया जाता है कि- निर्यात एक अंतर-कंपनी हस्तांतरण है जो किसी भारतीय सहायक या आवेदक निर्यातक से अपनी विदेशी मूल कंपनी और/या विदेशी मूल कंपनी की सहायक कंपनियों के लिए हो।

भारत का रक्षा निर्यात

भारत ने अपने रक्षा निर्यात को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है और ये पिछले 2 वर्षों में सात गुना बढ़ गया हैं और 2018-19 में 10,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया हैं। यह मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में लाए गए सुधारों और अनुप्रयोगों की ऑनलाइन मंजूरी के लिए एक पोर्टल की शुरुआत के कारण संभव हो पाया है। इसके अलावा, प्रसंस्करण समय में काफी कमी आई है।
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